रायगढ़ छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला संरक्षक एवं छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष शेख कलीमुल्लाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव मैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी कह प्रचारित किया और जन समर्थन प्राप्त किया. मोदी की गारंटी में प्रदेश के सभी संवर्गो के लिए कुछ ना कुछ घोषणाएं थी. राज्य के कर्मचारी एवं पेंशनरो के लिए केंद्र के सामान देय तिथि से महंगाई भत्ता देने की गारंटी दी गई थी. सरकार बनने के बाद आज तक गारंटी लागू नहीं हो सकी है. यही वजह है कि पूरे छत्तीसगढ़ मे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फाउंडेशन ने प्रथम मांग मोदी की गारंटी सहित 11 सूत्रीय मांगो को लेकर 22 अगस्त को प्रदेश व्यापी एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है.इसके लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा सहित फेडरेशन के विभिन्न पदाधिकारी- प्रांत अध्यक्ष गण छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में दौरा कर ऐतिहासिक हड़ताल की इबारत लिख रहे हैं. विगत 17 अगस्त को रायगढ़ मे भी जिला संयोजक आशीष रंगारी द्वारा जिला स्तरीय बैठक रखी गई.जिसमे प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा,संभागीय संयोजक प्रांतीय सचिव राजेश चटर्जी जी आर चंद्रा, छ.ग़.कर्मचारी कांग्रेस के प्रांताध्यक्ष बीपी शर्मा,छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष रोहित तिवारी, छत्तीसगढ़ लघु वेतन चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष बिंदेश्वर रौतिया शामिल हुए. रायगढ़ जिले के विभिन्न विकास खंडो से आए हुए प्रतिनिधियों ने समवेत स्वर में 22 अगस्त की हड़ताल को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने का संकल्प लिया. पूरे प्रदेश में सफल हड़ताल की रणनीति बन गई है. ऐसे समय में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु साय जी द्वारा कर्मचारियों की दो प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की गई.घोषणा में एरियर्स का जिक्र नहीं है, पेंशनरों के महंगाई भत्ता का जिक्र नहीं है. जबकि मोदी की गारंटी मे देय तिथी से महंगाई भत्ता देने की गारंटी दी गई है.यही वजह है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने घोषणा को अस्वीकार करते हुए 22 अगस्त को एक दिवसीय हड़ताल यथावत रखने की घोषणा की है. छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का समर्थन किया है.शेख कलीमुल्लाह संरक्षक छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन व अध्यक्ष छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री विष्णु साय से मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की लाज रखते हुए अधूरी मोदी गारंटी के बदले देय तिथि से कर्मचारी एवं पेंशनर्स को महंगाई भत्ता हेतु संशोधित आदेश जारी करें तथा फेडरेशन की कर्मचारी हितैषी अन्य मांगों पर चर्चा हेतु फेडरेशन को आमंत्रित करें.
