रायगढ़ की सड़क और यातायात व्यवस्था पर रिंकी पाण्डेय ने उठाए सवाल

रायगढ़ सड़क सुरक्षा पर समीक्षा बैठकों से आगे बढ़कर जमीनी समाधान की जरूरत रायगढ़। रायगढ़ जिले में सड़क और यातायात व्यवस्था को लेकर आम नागरिकों की परेशानियां लगातार सामने आ रही हैं। शहर में बढ़ता यातायात,भारी वाहनों की आवाजाही,अव्यवस्थित पार्किंग तथा कई मार्गों की खराब स्थिति सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर विषय हैं।जिला कांग्रेस प्रवक्ता रिंकी पाण्डेय ने कहा कि सितंबर 2026 में जिला प्रशासन द्वारा स्वयं सड़क दुर्घटनाओं, ब्लैक स्पॉट और दुर्घटना संभावित स्थानों की समीक्षा की गई तथा स्पीड ब्रेकर,संकेतक, स्ट्रीट लाइट और अन्य सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।श्रीमति रिंकी पाण्डेय ने कहा कि जब प्रशासन को हाई-रिस्क स्थानों की पहचान कर सुरक्षा उपायों के निर्देश देने पड़ रहे हैं,तो यह सवाल स्वाभाविक है कि इन व्यवस्थाओं को पहले से प्रभावी क्यों नहीं बनाया गया?जिले में सड़क की बदहाली को लेकर जनता के आंदोलन की स्थिति भी सामने आई है। जुलाई 2026 में राजपुर क्षेत्र में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चक्काजाम किया था। प्रशासन के अनुसार संबंधित 600 मीटर हिस्से के निर्माण के लिए डीएमएफ से ₹132.56 लाख स्वीकृत किए गए थे और निर्माण प्रक्रिया चल रही थी।इसी तरह भारी वाहनों की अवैध पार्किंग और परिवहन व्यवस्था को लेकर जुलाई 2026 में जिला प्रशासन को ट्रांसपोर्टर्स,उद्योगों और खनन कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करनी पड़ी थी। रिंकी पाण्डेय ने कहा कि रायगढ़ की जनता को केवल बैठकें और आश्वासन नहीं, बल्कि सुरक्षित और सुगम सड़कें चाहिए।उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की कि जर्जर सड़कों का तत्काल सर्वे कर समयबद्ध मरम्मत कराई जाए।दुर्घटना संभावित स्थानों पर आवश्यक सुरक्षा उपाय तत्काल पूरे किए जाएं।भारी वाहनों की आवाजाही और पार्किंग के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए।प्रमुख बाजारों और व्यस्त मार्गों पर यातायात व्यवस्था व्यवस्थित की जाए।सड़क निर्माण की गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाए।स्वीकृत सड़क कार्यों की लागत,एजेंसी और निर्धारित समयसीमा सार्वजनिक की जाए।सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए केवल समीक्षा नहीं,बल्कि जवाबदेही के साथ धरातल पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।पाण्डेय ने कहा कि रायगढ़ औद्योगिक और तेजी से विकसित हो रहा जिला है। ऐसे में बेहतर सड़क और सुरक्षित यातायात कोई विशेष सुविधा नहीं,बल्कि प्रत्येक नागरिक का बुनियादी अधिकार है। सरकार को जनता की रोजमर्रा की परेशानी को प्राथमिकता देते हुए सड़क और यातायात व्यवस्था में ठोस सुधार करना चाहिए।