बुजुर्गों और दिव्यांगों को 5 माह से नहीं मिली पेंशन,काट रहे चक्कर
रायगढ़।प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता हरेराम तिवारी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि एक ओर सरकार बड़े-बड़े मंचों से “महतारी वंदन” का गुणगान कर रही है,वहीं दूसरी ओर समाज के सबसे कमजोर वर्ग—वृद्ध,विधवा और दिव्यांग पेंशनरों—का हक महीनों से दबाकर बैठी है।कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि प्रदेश के हजारों पेंशन हितग्राहियों को पिछले 4 से 6 महीनों से पेंशन राशि नहीं मिली है।हालत यह है कि बुजुर्ग महिलाएं,दिव्यांग और विधवाएं पंचायतों और नगरीय निकायों के चक्कर काटने को मजबूर हैं,लेकिन सरकार के पास उनके लिए सिर्फ आश्वासन बचा है।उन्होंने कहा कि जानकारी के अनुसार डबल ट्रिपल इंजन सरकार के बीच इसी तालमेल की कमी से हितग्राहियों को नुकसान हो रहा है।हरेराम तिवारी ने कहा कि पता चला है कि केन्द्र सरकार अपने हिस्से का केन्द्रांश लगातार जारी कर रही है,लेकिन राज्य सरकार अपने हिस्से का राज्यांश जोड़ने में विफल साबित हो रही है।इसी कारण पेंशन भुगतान अटक गया है।यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं,बल्कि गरीबों के अधिकारों के साथ सीधा अन्याय है।सब इंजन अपने हिसाब का ट्रैक पकड़े मालूम पड़ते हैं Iकांग्रेस प्रवक्ता हरेराम तिवारी ने कहा कि जिस सरकार को सबसे पहले बुजुर्गों और असहाय लोगों की चिंता करनी चाहिए,वह आज इवेंट मैनेजमेंट और प्रचार तंत्र में व्यस्त है। करोड़ों रुपये विज्ञापन और आयोजनों पर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन पेंशन जैसी मूलभूत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है।
हरेराम तिवारी ने रायगढ़ में निर्माणाधीन “ऑक्सीजोन” परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि वित्त मंत्री और स्थानीय विधायक के ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पर भ्रष्टाचार की चर्चाएं पूरे शहर में हो रही हैं। उद्घाटन से पहले ही निर्माण कार्यों में टूट-फूट शुरू हो जाना इस बात का प्रमाण है कि सरकार विकास नहीं,दिखावे की राजनीति कर रही है। जनता का पैसा चमकदार उद्घाटनों और फोटो सेशन में झोंका जा रहा है,जबकि गरीब पेंशनर्स अपने हक के लिए भटक रहे हैं।उन्होंने कहा कि सरकार को यह समझना होगा कि जनता अब केवल प्रचार नहीं,जवाब मांग रही है। श्री तिवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो सरकार अपने बुजुर्गों,विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन समय पर नहीं दे सकती, उसे संवेदनशील सरकार कहलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।कांग्रेस ने मांग की है कि लंबित सभी पेंशन राशि तत्काल जारी की जाए तथा भुगतान में हुई देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और विभागीय स्तर पर जवाबदेही तय की जाए।
