रायगढ जिले के धरमजयगढ़ विकासखंड के कापू क्षेत्र स्थित क्रिन्धा पंचायत के छूही पहाड़ गांव में हुई हृदयविदारक और अमानवीय घटना ने पूरे जिले के प्रशासनिक तंत्र और विकास के दावों की पोल खोलकर रख दी है। 'राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र' कहे जाने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति (पहाड़ी कोरवा) समुदाय की 23 वर्षीय गर्भवती महिला बसंती उर्फ बद्री (पति रामू कोरवा) की पक्की सड़क, संचार व्यवस्था और एंबुलेंस जैसी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में खाट पर लादकर ले जाते समय रास्ते में ही तड़प-तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई। आजादी के दशकों बाद भी एक प्रसूता को समय पर अस्पताल न पहुंचा पाना शासन-प्रशासन के लिए शर्मनाक है।इस दर्दनाक और व्यवस्थागत हत्या पर जिला कांग्रेस कमेटी (ग्रामीण) के अध्यक्ष नगेंद्र नेगी ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। नगेंद्र नेगी ने दोटूक कहा है कि सरकार की कथनी और करनी का अंतर आज सबके सामने उजागर हो गया है। एक तरफ आज 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के नाम पर धरमजयगढ़ में वीआईपी दौरों, मंचों और शाही आयोजनों के लिए करोड़ों रुपये के टेंट-पंडाल सजाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी विकासखंड के दूरस्थ वनांचल गांवों में एक गरीब आदिवासी बेटी बुनियादी इलाज और सड़क के अभाव में दम तोड़ रही है। यह आदिवासियों के सम्मान के नाम पर किया जा रहा सबसे बड़ा छलावा है।नगेंद्र नेगी ने आगे कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान और उनके गांवों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के नाम पर हर साल करोड़ों रुपये का बजट आवंटित होता है, लेकिन धरातल पर स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। यह केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि प्रशासन की संवेदनहीनता और लापरवाही का सीधा परिणाम है। कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के इस दुख की घड़ी में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी।नगेंद्र नेगी ने इस अमानवीय और लचर व्यवस्था के खिलाफ उग्र रोष व्यक्त करते हुए शासन-प्रशासन के सामने निम्नलिखित प्रमुख मांगें रखी हैं 1 करोड़ रुपये का मुआवजा और शासकीय नौकरीनगेंद्र नेगी ने मांग की है कि राज्य सरकार अपनी प्रशासनिक विफलता की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मृतका बसंती कोरवा के बेसहारा और पीड़ित परिवार को तुरंत 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता (मुआवजा) प्रदान करे। इसके साथ ही परिवार के भरण-पोषण के लिए एक सदस्य को तत्काल शासकीय नौकरी दी जाए। जिम्मेदार अधिकारियों पर हो कड़ी दंडात्मक कार्रवाईनगेंद्र नेगी ने चेतावनी दी है कि इस आपराधिक लापरवाही के लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। दोषी अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।क्षेत्र में तत्काल सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्ता
क्रिन्धा पंचायत सहित आसपास के सभी पहुंचविहीन आदिवासी बाहुल्य गांवों में बारहमासी पक्की सड़क का निर्माण तत्काल शुरू किया जाए और गर्भवती महिलाओं तथा गंभीर मरीजों के लिए वैकल्पिक एंबुलेंस या बाइक एंबुलेंस की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में किसी अन्य परिवार को यह दिन न देखना पड़े।नगेंद्र नेगी ने स्पष्ट शब्दों में प्रशासन को चेताया है कि यदि इन मांगों पर शीघ्र ही ठोस कार्रवाई नहीं की गई और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला, तो जिला कांग्रेस कमेटी आम जनता और आदिवासी समाज को साथ लेकर सड़क से लेकर सदन तक उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी